रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक उन्नति और धान खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2003 में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय आज भी प्रदेश के लाखों किसानों के हित में लाभकारी साबित हो रहा है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने बताया कि वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठकों में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। उस समय किसानों को मंडियों में धान बेचने के लिए 8 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। किसानों की इन परेशानियों के स्थायी समाधान के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने 25 सितंबर 2003 को एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था।
इस समिति में स्वर्गीय चनेश राम राठिया जी, स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी, श्री रविंद्र चौबे जी, डॉ. प्रेमसाय सिंह जी, स्वर्गीय डी.पी. घृतलहरे जी, श्री भूपेश बघेल जी एवं मैं स्वयं शामिल था।
मोहम्मद अकबर ने बताया कि समिति में विचार-विमर्श के दौरान किसानों को मंडियों में होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए प्रदेश की 1,333 सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से गांवों के नजदीक धान खरीदी केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसका उद्देश्य किसानों को अपने गांव के पास ही धान बेचने की सुविधा देना, समय की बचत करना और उनकी आर्थिक परेशानियों को कम करना था।
उन्होंने कहा कि उस समय दूरदर्शी सोच के साथ तैयार की गई इस व्यवस्था ने प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वर्ष 2026 में भी इसी व्यवस्था के विकसित स्वरूप का लाभ प्रदेश के लाखों किसान उठा रहे हैं।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि किसी भी दूरदर्शी सरकार की पहचान उसके उन फैसलों से होती है, जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। वर्ष 2003 में किसानों की सुविधा और खुशहाली को ध्यान में रखकर की गई यह पहल इसका उदाहरण है। किसानों के हित में लिए गए ऐसे ऐतिहासिक निर्णय छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं।
