9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में होगा गठन; बाल विवाह, बाल श्रम, नशे और साइबर अपराध पर रखेंगे नजर
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब बच्चे अपने साथियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रहरी बनेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच 13 नवंबर को इस संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
रायपुर स्थित बाल अधिकार आयोग कार्यालय में हुए कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा मौजूद रहे। इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने आसपास होने वाले शोषण और अन्याय की पहचान करने के लिए तैयार किया जाएगा।
10 विषयों पर काम करेंगे क्लब
बाल प्रहरी क्लब बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो कानून, साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे विषयों पर काम करेंगे। इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पांच अन्य विषय भी तय किए जाएंगे। इनमें किशोर स्वास्थ्य, अंधविश्वास उन्मूलन, स्कूलों की सुरक्षा और स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुनर्वास जैसे मुद्दे शामिल हैं।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से जुड़ेंगे विद्यार्थी
लगातार स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में भी क्लब मदद करेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति से समन्वय किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 तक सूचना पहुंचाई जाएगी।
हालांकि, बाल प्रहरी किसी संवेदनशील मामले में खुद हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। उनकी भूमिका जागरूकता फैलाने और संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने तक सीमित रहेगी। क्लब की नियमित गतिविधियों, मासिक रिपोर्ट और उत्कृष्ट काम करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ देने की भी व्यवस्था होगी।
