रायपुर। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और कथित फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच कराने के दावे की पोल आरटीआई से खुल गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश की 5,723 संपत्तियों पर अवैध कब्जे और लगभग 5,000 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य का हवाला देते हुए सीबीआई जांच कराने की बात कही गई थी, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बोर्ड कार्यालय ने ऐसी किसी फाइल या दस्तावेज के उपलब्ध होने से ही इनकार कर दिया है।
सीबीआई जांच के दावे, लेकिन प्रस्ताव की फाइल तक नहीं
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जून 2025 में रायपुर सहित प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री की सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। इसके बाद प्रदेशभर की 5,723 संपत्तियों पर अवैध कब्जे और लगभग 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य का दावा करते हुए जांच का प्रस्ताव शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने की बात सामने आई थी।
लेकिन आरटीआई के तहत वक्फ बोर्ड से सीबीआई जांच के लिए भेजी जाने वाली फाइल, प्रकरणों की सूची और प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गईं तो बोर्ड कार्यालय का जवाब चौंकाने वाला था। कार्यालय ने लिखित रूप में बताया कि “उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।”
2,000 से अधिक संपत्तियों पर कब्जा, किराया मिल रहा महज 5 लाख
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयानों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किरायेदार काबिज हैं, लेकिन किराया नहीं दे रहे हैं। इन संपत्तियों से सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि वर्तमान में बोर्ड को महज 5 लाख रुपये किराया मिलने का दावा किया गया। बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें 125 ने जवाब दिया, जबकि 437 को 30 मई 2025 तक अंतिम नोटिस भेजने की बात कही गई थी।
बड़ा सवाल: जांच के नाम पर केवल बयानबाजी क्यों?
वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने, फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे लगातार किए गए। प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र को सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजने की बात भी कही गई। लेकिन आरटीआई के जवाब से यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब बोर्ड कार्यालय में जांच संबंधी कोई फाइल या दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं हैं, तो सीबीआई जांच कराने की प्रक्रिया आखिर कहां तक पहुंची?
5,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों और 5,723 मामलों से जुड़ा यह गंभीर विषय केवल घोषणाओं और दावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति, कथित कब्जों, किराया वसूली और सीबीआई जांच के प्रस्ताव पर बोर्ड को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आखिर संपत्तियों को मुक्त कराने और कथित अनियमितताओं की जांच कराने के नाम पर अब तक क्या ठोस कार्रवाई हुई है?
