रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने इसका विरोध तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यूसीसी को आदिवासी हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए आदिवासियों के अधिकारों और परंपराओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने गुरुवार को रायपुर में समाज प्रमुखों और प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर सुझाव लिए। हालांकि, सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आदिवासी वर्ग को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर आपत्ति जताई है।
बिजली वितरण में निजी कंपनी को लाइसेंस पर विरोध
बिजली वितरण में निजी भागीदारी को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा कि एक निजी कंपनी ने रायपुर क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस मांगा है। उनका आरोप है कि सरकार निजी कंपनियों को बिजली वितरण सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
बताया गया है कि टाटा कंपनी ने राजधानी क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस की अनुमति मांगी है। बैज ने कहा कि कांग्रेस निजीकरण के इस कदम का हर स्तर पर विरोध करेगी।
15 निकाय चुनाव की तैयारी
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैज ने कहा कि प्रदेश के 15 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी की टीमें तैयार हैं। इनमें 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपने कब्जे वाले निकायों में स्थिति बरकरार रखने का प्रयास करेगी।
